भारत सरकारला भारत भ्रष्टाचार मुक्त हवा आहे का?
दिल्ली पोलिसांनी श्री. हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांना १६ ऑगस्ट पासून उपोषणास परवानगी दिली होती. खरे तर अशा वेळी कोणत्याही अटी लादल्या जात नाहीत, तरी उपोषणाची जागा, १६ तारखेस संध्याकाळी उपोषण मागे घ्यावे लागेल, समर्थकांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागेल, लाउड स्पीकर वापरता येणार नाही, अशा जाचक अटी सह हि परवानगी देण्यात आली.
१६, १७, १८, असे तीन दिवस जर अण्णांचे उपोषण सुरु राहिले असते तर त्यास भारतभर आणि भारता बाहेरही जोरदार प्रसिद्धी आणि समर्थन लाभले असते. १८ तारखेस संध्याकाळ नंतर या चळवळीला सरकारला थोपविता आणि थांबविता आले नसते. त्यामुळे नंतर विचार करून सरकारने दुसरा निर्णय घेतला आणि अण्णांना १६ला सकाळीच अटक केली.
सध्याचे सरकार हे कॉंग्रेससह २२ पक्षांचे सरकार आहे. या सरकारलाच योग्य प्रकारचे लोकपाल बिल नको आहे. त्यामुळे या पक्षांचे मंत्री, खासदार आणि त्यांचे समर्थक यांचा अण्णांना पाठींबा असणार नाही. सरकारच्या विरोधात तितकेच पक्ष आहेत. त्यांनी अण्णांना पाठींबा दिला तर सरकार म्हणणार अण्णा अमुक तमुक पक्ष्याचे आहेत. आम्हाला भ्रष्टाचार करू देत नाही का? तर मग तुम्हालाच भ्रष्टाचारी ठरवितो अशी भूमिका हे सरकार घेणार.
अशा वेळी प्रत्येक्ष नागरिकांनीच अण्णांच्या चळवळीला आणि आंदोलनाला विविध माध्यमातून पाठींबा दिला पाहिजे आणि नागरिक हे नक्की करतील, कारण या भ्रष्टाचाराचा सर्वात जास्त त्रास नागरिकांनाच होत आहे. फरक फक्त इतकाच कि काही लोक आत्ता करतील तर काही मतदानाच्या वेळी.
सामान्य नागरिकाने सरकारच्या ध्येय धोरणाविरोधात भूमिका घेणे प्रचंड अवघड आणि धाडसाचे काम आहे. त्यातही सरकारने जर डोके, कान, डोळे बंद ठेवण्याचीच भूमिका घेतलेली असेल तर बिचारा साधा नागरिक सरकारच्या पुढे काय करणार?
पंतप्रधान सुद्धा सहका-यांच्या आणि उद्योग, शिक्षण, इतियादी क्षेत्रात दैनंदिन होत असलेल्या भ्रष्टाचाराने हतबल झाल्या सारखे बोलतात. आणि नागरिकांनाच आवाहन करतात सावध रहा, त्याग करा. मग हे सरकार त्याच्या तरी नियंत्रणात आहे का?
आज मला मी या मोहिमेत विशेष काही करू शकत नाही याची खंत वाटत आहे आणि प्रचंड राग हि आलेला आहे. न्याय, सनदशीर मार्गाने हे सरकार जर सत्याग्रह करू देत नसेल तर हे कसले सरकार?
नागरिकांनो ! भ्रःष्टाचार मुक्त भारत करण्याच्या कामाची हि सुरुवात आहे. लोकपाल विधेयकाने काय होणार? असला अपप्रचार हे सरकार करत आहे, त्याला बळी पळू नका. आपण जर अजूनही जागे झाला नाही, रस्त्यावर उतरला नाही, तर हे सरकार अण्णांचे आंदोलन आठवड्याभरात चिरडून टाकेल. त्यानंतर मात्र पुढच्या १०० वर्ष्यात दुसरे अण्णा तयार होणार नाहीत.
या सरकारलाच जनतेचा, लोकपालाचा अंकुश नको आहे. त्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचार जसा आहे तसा चालू ठेवायचा आहे. बर हे सरकार बदलले तर जे येतील ते यांच्या पेक्षा चांगले असतील याचीही खात्री नाही.
पण एकच होईल प्रत्येक नागरिक जर जागृत झाला तर तो सार्वजनिक संपत्तीचे लचके कोणालाही तोडू देणार नाही.
मी संसद, राज्य घटना, कायदे इतियादी गोष्टींचा आदर आणि सन्मान करतो. परंतु हि राज्य घटना जर लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांद्वारा बनविलेली असेल तर अण्णांचे आंदोलन समर्थनिय आहे.
मी सरकारच्या या कृतीचा निषेद करतो आणि या आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा देतो. तुम्ही सर्व जण सुद्धा पाठींबा द्या.
दिल्ली पोलिसांनी श्री. हजारे आणि त्यांच्या सहका-यांना १६ ऑगस्ट पासून उपोषणास परवानगी दिली होती. खरे तर अशा वेळी कोणत्याही अटी लादल्या जात नाहीत, तरी उपोषणाची जागा, १६ तारखेस संध्याकाळी उपोषण मागे घ्यावे लागेल, समर्थकांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागेल, लाउड स्पीकर वापरता येणार नाही, अशा जाचक अटी सह हि परवानगी देण्यात आली.
१६, १७, १८, असे तीन दिवस जर अण्णांचे उपोषण सुरु राहिले असते तर त्यास भारतभर आणि भारता बाहेरही जोरदार प्रसिद्धी आणि समर्थन लाभले असते. १८ तारखेस संध्याकाळ नंतर या चळवळीला सरकारला थोपविता आणि थांबविता आले नसते. त्यामुळे नंतर विचार करून सरकारने दुसरा निर्णय घेतला आणि अण्णांना १६ला सकाळीच अटक केली.
सध्याचे सरकार हे कॉंग्रेससह २२ पक्षांचे सरकार आहे. या सरकारलाच योग्य प्रकारचे लोकपाल बिल नको आहे. त्यामुळे या पक्षांचे मंत्री, खासदार आणि त्यांचे समर्थक यांचा अण्णांना पाठींबा असणार नाही. सरकारच्या विरोधात तितकेच पक्ष आहेत. त्यांनी अण्णांना पाठींबा दिला तर सरकार म्हणणार अण्णा अमुक तमुक पक्ष्याचे आहेत. आम्हाला भ्रष्टाचार करू देत नाही का? तर मग तुम्हालाच भ्रष्टाचारी ठरवितो अशी भूमिका हे सरकार घेणार.
अशा वेळी प्रत्येक्ष नागरिकांनीच अण्णांच्या चळवळीला आणि आंदोलनाला विविध माध्यमातून पाठींबा दिला पाहिजे आणि नागरिक हे नक्की करतील, कारण या भ्रष्टाचाराचा सर्वात जास्त त्रास नागरिकांनाच होत आहे. फरक फक्त इतकाच कि काही लोक आत्ता करतील तर काही मतदानाच्या वेळी.
सामान्य नागरिकाने सरकारच्या ध्येय धोरणाविरोधात भूमिका घेणे प्रचंड अवघड आणि धाडसाचे काम आहे. त्यातही सरकारने जर डोके, कान, डोळे बंद ठेवण्याचीच भूमिका घेतलेली असेल तर बिचारा साधा नागरिक सरकारच्या पुढे काय करणार?
पंतप्रधान सुद्धा सहका-यांच्या आणि उद्योग, शिक्षण, इतियादी क्षेत्रात दैनंदिन होत असलेल्या भ्रष्टाचाराने हतबल झाल्या सारखे बोलतात. आणि नागरिकांनाच आवाहन करतात सावध रहा, त्याग करा. मग हे सरकार त्याच्या तरी नियंत्रणात आहे का?
आज मला मी या मोहिमेत विशेष काही करू शकत नाही याची खंत वाटत आहे आणि प्रचंड राग हि आलेला आहे. न्याय, सनदशीर मार्गाने हे सरकार जर सत्याग्रह करू देत नसेल तर हे कसले सरकार?
नागरिकांनो ! भ्रःष्टाचार मुक्त भारत करण्याच्या कामाची हि सुरुवात आहे. लोकपाल विधेयकाने काय होणार? असला अपप्रचार हे सरकार करत आहे, त्याला बळी पळू नका. आपण जर अजूनही जागे झाला नाही, रस्त्यावर उतरला नाही, तर हे सरकार अण्णांचे आंदोलन आठवड्याभरात चिरडून टाकेल. त्यानंतर मात्र पुढच्या १०० वर्ष्यात दुसरे अण्णा तयार होणार नाहीत.
या सरकारलाच जनतेचा, लोकपालाचा अंकुश नको आहे. त्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचार जसा आहे तसा चालू ठेवायचा आहे. बर हे सरकार बदलले तर जे येतील ते यांच्या पेक्षा चांगले असतील याचीही खात्री नाही.
पण एकच होईल प्रत्येक नागरिक जर जागृत झाला तर तो सार्वजनिक संपत्तीचे लचके कोणालाही तोडू देणार नाही.
मी संसद, राज्य घटना, कायदे इतियादी गोष्टींचा आदर आणि सन्मान करतो. परंतु हि राज्य घटना जर लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांद्वारा बनविलेली असेल तर अण्णांचे आंदोलन समर्थनिय आहे.
मी सरकारच्या या कृतीचा निषेद करतो आणि या आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा देतो. तुम्ही सर्व जण सुद्धा पाठींबा द्या.
No comments:
Post a Comment